प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर

हे कार्यालय विभागीय स्तरावर १९८४ ला स्थापन झाले असून हे विभागातील पशुसंवर्धन विषयाशी

संबंधीत संस्थांवर तांत्रिक व प्रशासकीय सनियंत्रण करते.

विभागीय कार्यालयाचा व कर्तव्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

 

कृत्रिम रेतनाद्वारे गाई-म्हशीमध्ये अनुवंशिक सुधारणा घडवून आणणे हे पशुसंवर्धन विभागाचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. शेतकरी व पशुपालकांना संकरीत गाई व सुधारीत म्हशी तसेच गाई, म्हशींच्या मुळ जातीच्या जतन व संवर्धनासाठी व सोयी उपलब्ध करुन दिल्या जातात. आधुनिक तंत्रज्ञान पध्दतीबाबत मार्गदर्शन केले जाते. शेतकरी, पशुपालक, शेतमजुर इ. पशुसंवर्धनाशी निगडीत व्यक्तीची सामाजिक व आर्थिक उन्नती साधणे शक्य व्हावे म्हणून या कार्यक्रमांतर्गत खालील महत्वाच्या बाबीचा समावेश होतो.

१. कृत्रिम रेतनाच्या आधुनिक सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देणे. तज्ञ पशुवैद्यकामार्फत कृत्रिम रेतनापासून सुधारीत संकरीत वासरांची व म्हशीच्या पारडयांची निर्मिती करणे.

२. शेतक-यांना, पशुपालकांना पशुसंवर्धना संदर्भातील अद्यावत ज्ञान देणे व पशुसुधार कार्यक्रमाकरिता प्रशिक्षीत मनुष्यबळ निर्माण करणे.

३. गुरे व कुक्कुट यांना आरोग्य विषयक सेवा पुरविणे तसेच रोग प्रादुर्भाव होवू नये म्हणून प्रतिबंधात्मक लस टोचणे व रोग प्रादुर्भाव झाल्यास औषधोपचार व रोग नियंत्रण करणे.

४. गुरे, म्हशी शेळ्या मेंढया व कुक्कुट यांच्या संकरीत / सुधारीत जातीचे उत्पादन, जतन. संवर्धन व विकास साधणे तसेच राज्यातील गुरांच्या मान्यताप्राप्त मुळ जातीचे जतन व संवर्धन करणे.

 

 

गुरे व कोंबडयांना रोग होवू नये, विशेषत साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव होवू नये आणि झाल्यास रोगाचे नियंत्रण व निमुर्लन करण्यासाठी पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देणे हे पशुसंवर्धन विभागाचे महत्त्वाचे दुसरे उद्दीष्ट आहे.

सदर काम हे पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालये, तालुका पशुवैद्यकीय दवाखाने, पशुप्रथमोपचार केंद्रे , पशुधन तपासणी नाका यांचे कडून पार पाडली आहे. पशुवैद्यकीय सेवा पुरविणारे दवाखाने संबंधीत जिल्हा परिषदांना सप्रय़ोजन अनुदान तत्वावर हस्तांतरीत करण्यात आली आहेत. पशुवैद्यकीय सेवा व पशुआरोग्य अंतर्गत खालीलप्रमाणे संस्था कार्यरत आहेत.

 

पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालये / तालुका पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालये

राष्टीय कृषि आयोगाचे शिफारशीनुसार प्रत्येक जिल्हयात एक पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालयाची स्थापना केलेली आहे. विभागात एकुण ६ पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय आहेत. तालुका पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालयामार्फत विशेष तज्ञतेची सेवा शेतकरी व पशुपालकांना अधिक परिणाम कारकपणे पुरविण्याच्या उद्दिष्टाने ३१ लघु पशुवैद्यकीय़ सर्वचिकित्सालयाची स्थापना कऱण्यात आली आहे. विभागीय कृत्रिम रेतन केंद्रा अंतर्गत असलेली उफकेंद्रे काही पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालयांना जोडण्यात आली आहेत.

 

१) आधुनिक नविनतम औषधोपचार व शस्त्रक्रिया पध्दतीचा अवलंब करणे, सुविधा पुरविणे.

२) पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालयातील प्रयोग शाळेमार्फत जिल्हास्तरावर रोगनिदानाच्या सोयी सुविधा उपलब्ध करुन रोग निदान करणे.

३) कृत्रिम रेतनाची सोय उपलब्ध करुन देणे.

४) गुरे, महिष, कुक्कुट इ. प्राण्यासाठी पशु आरोग्य सेवा तसेच रोग निवारणाचे कार्य करणे.

५) रोग प्रादुर्भावाचे वेळी औषधोपचार रोग नियंत्रण व रोग निवारणाचे कार्य करणे.

 

२००३ च्या पशुगणनेनुसार विभागामध्ये एकुण ४.७४ लाख दुभत्या गाई व म्हशी होत्या. एकात्मिक पाहणी योजनेनुसार सन २००५-२००६ या वर्षात ३९२७.४६ लक्ष किलो इतके अंदाजीत दुग्धोत्पादन झाले आहे. खालील चतुसुत्रीनुसार राज्यामध्ये गुरे व म्हशीचा विकास कार्यक्रमाअंतर्गत दुग्धोत्पादन वाढीसाठी विविध कार्यक्रम घेण्यात येतात.

१) लैंविक आरोग्य नियंत्रण

२) जनावरांचे आरोग्य सुधारणे

३) जास्त दुग्धोत्पादनाकरीता कृत्रिम रेतनाव्दारे संकरीतकरण करणे.

४) शेतक-यांना पशुपालनाबाबत प्रशिक्षण देणे.

पशुसंवर्धनाचा कृत्रिम रेतन हा अतिशय महत्वाचा कार्यक्रम आहे. राज्यामध्ये एकूण ५ जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्रे आहेत. जिल्हयातील कृत्रिम रेतन केंद्रे, उपकेंद्रे व पशु प्रथमोपचार केंद्रांना जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्रांकडून कृत्रिम रेतनांचे साहित्याचा पुरवठा केला जातो. उदा. गोठीत रेत मात्रा, शीथ,गन, द्रवमत्रपात्र इत्यादी बाबी.

सध्या विभागास राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय ६ अंतर्गत व तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय ३१ अंतर्गत अशी एकूण उफकेंद्रे तसेच जिल्हा परिषद अंतर्गत ५९८ उपकेंद्रांना गोठीत रेतनाव्दारे कृत्रिम रेतनाच्या सुविधा उपलब्ध आहेत.

 

 

पशुगणना २००३ नुसार विभागामध्ये एकूण कुक्कुट गट संख्या २९२८६२९ पक्षी इतकी गणली गेली. एकात्मिक पाहणी योजनेच्या सर्वेक्षणानुसार विभागातील २००५-२००६ या वर्षातील कुक्कुट संख्या लेअर बर्डस) एकूण इतकी होती. यापैकी ३५ टक्के सुधारीत जातीच्या अंडी देणा-या कोंबडया होत्या. विभागातील २००५-२००६ मधील एकूण अंदाजीत अंडी उत्पादन इतके आहे.

विभागात नागपूर हया ठिकाणी मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्र आहे. हया केंद्रामध्ये रेड आयलंड-होड जातीचे पक्षांचे संगोपन, संवर्धन व पैदास केली जाते. या जातीबरोबर ब्लॅक अँस्ट्रोलार्प आणि व्हाईट लेग हॉर्न जातीचे पक्षी संगोपन करुन आपापसामध्ये संकरीकरण करुन अँस्ट्रोव्हाईट व होड व्हाईट जातीची पैदास केली जाते.

मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्रामध्ये सन २००५-२००६ या वर्षापासून परसातील कुक्कुट पालनासाठी, ग्रामीण भागातील कुक्कुटपालनास अधिक चालना देण्यासाठी गिरीराज, वनराज व कडकनाथ या जातीच्या संगोपन व संवर्धनासाठी जोपासना करुन, उबवणी केंद्रात निर्मित पिलांना पुरवठा २००६-२००६ पासून मागणीनुसार करण्यात येत आहे. तसेच सन २००६-२००७ पासून औरंगाबाद येथे कलिंगा ब्राउन या जातीचा समावेश करण्यात आला आहे.

अंडी उबवणी केंद्रात निर्मित पिल्ले मागणीनुसार कुक्कुट पालकांना तसेच शासनाच्या विविध योजनांतर्गत पुरविली जातात. त्याचबरोबर ग्रामस्तरावर उबवणुकीच्या अंडयांची विक्री करण्यात येते. खेडेगांव, तालुका व जिल्हास्तरावरील कुक्कुट पालक, शेतकरी यांना सुधारीत संकरीत जातीच्या कोंबडयांची / अंडयांची उपलब्धता व्हावी व त्यामध्ये त्यांच्या आर्थिक विकासात भर पडावी यासाठी उबवणी केंद्रे कार्यरत असतात. केंद्राकडून त्या त्या विभागातील सधन कुक्कुट विकास गट यांना देखील पिल्लांचा पुरवठा होत असतो.

बदक पैदास क्षेत्र

बदक पालन व्यवसायास चालना मिळावी म्हणून शासनाने बदक पैदास क्षेत्र., वडसा (देसाईगंज) जिल्हा गडचिरोली येथे स्थापन केले आहे. विदर्भातील आदिवासी क्षेत्रात या व्यवसायाची विशेष आवड असल्याचे आढळून येते.

 

 

पशुसंवर्धन हे विकसनशील शास्त्र आहे. पशुसंवर्धन हे ग्रामीण, निमशहरी व शहरी जीवनाचे एक अंग आहे. या शास्त्राचा विस्तार व्हावा, अधिकाधिक लोकांना त्यासंबंधीची अद्यावत, आधुनिक माहिती मिळणे गरजेचे असते.

पशुसंवर्धनाच्या दृष्टीकोनातून विस्तार कार्यक्रमातंर्गत प्रचार व प्रसिध्दी दिली जाते. त्यासाठी विविध माध्यमांचा उपयोग करुन घेतला जातो. जसे पशु मेळावे, शिबीरे, दुग्धस्पर्धा, रेडीओ, दुरचित्रवाणी तसेच शेतकरी प्रशिक्षणाव्दारे विस्तार कार्य पार पाडले जाते.

पशुसंवर्धन विषयक विविध स्तरावरील सेवा पुरविणारे पशुसंवर्धाचे अधिकारी, क्षेत्रिय अधिकारी यांना नागपूर येथे सेवा अंतर्गत तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामुळे जनतेस पशुसंवर्धनांच्या आधुनिक बाबींची, योजनांची माहिती होते. तसेत हयाबाबत चे प्रशिक्षण जिल्हास्तरावर सुध्दा देण्यात येते.

तसेच क्षेत्रीय स्तरावर पशुपालकांना पशुपालन, कुक्कुटपालन, संगोपन, कुक्कुटपालन, संगोपन, कृत्रिम रेतन, जनावरातील रोग, पशुआरोग्य, लसीकरण, पशुआहार, इ. बाबतची तांत्रिक माहिती प्रशिक्षण शिबीरात दिली जाते.

 

 

 

१) विभागातील सहा जिल्हे यांचे प्रशासकीय व तांत्रिक नियंत्रण ठेवणे.

२) प्रत्येक वर्षी विभागातील संबंधीत असलेल्या कामाच्या व विकास परियोजनांबाबत तांत्रिक व वित्तीय मंजुरी देणे.

३) जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत जिल्हास्तरावर जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्तावित करण्यात आलेल्या विविध योजनांचे संनियंत्रण ठेवणे.

४) प्रत्येक वर्षी विभागातील सर्व जिल्हयातील संस्थाना भेटी देऊन तांत्रिक व प्रशासकीय निरक्षण करणे व मार्गदर्शन करणे.

५) विभागातील पशुसंवर्धन विषयक असलेल्या पशु, शेळी व कुक्कुट प्रकल्पांना मार्गदर्शन

करणे.

६) विभागातील पशुवर येणा-या रोगराईवर नियंत्रण ठेवुन उपाय योजना करणे.

७) विभागात लागणा-या विविध औषधी व यंत्र सामुग्री यांची उपलब्धता होण्याकरीता भावबंद करार करुन देणे.

८) विभागातील जिल्हयाचे मागणीनुसार जनावरांच्या विविध आजारावर आवश्यक त्या लसीची उपलब्धता करुन देणे.

९) विभागातील जिल्हयांना विविध योजनेतुन मागणीनुसार वैरण बियाणाची उपलब्धता करुन देणे.

१०) दर पाच वर्षांनी होणा-या विभागातील पशुगणेने संदर्भात आवश्यक ती आखणी करुन पशुगणना करुन घेणे.

 

 

नागपूर विभागा अंतर्गत नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्हयातील तांत्रिक तसेत प्रशासकीय बाबीवर जिल्हा स्तरावर अधिका-यांच्या अधिकार क्षेत्रातील मंजूरी या कार्यालयाव्दारे देण्यात येते. तसेच सहा ही जिल्हयात विविध तांत्रिक / प्रशासकीय कामावर या कार्यालयाचे सहनियंत्रण ठेवल्या जाते.

जिल्हास्तरावर जनतेकडून प्राप्त झालेल्या विविध निवेदन / तक्रारी चे निराकरण जिल्हास्तरावर केले जाते. तसेच जिल्हा स्तरावर निराकरण न झालेल्या तक्रारी / निवेदनांचे प्रादेशिक कार्यालयाकडून योग्य ते मार्गदर्शन / निर्णय़ घेवून निवेदने / तक्रारी निकाली काढण्यात येतात.

 

विभागाअंतर्गत जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन कार्यालय तसेच अंतर्गत संस्था जिल्हा परिषदेतील संस्था व जिल्हा परिषदांना वर्ग करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय संस्थानची १० टक्के पडताळणी करणे व यासाठी महिन्यातुन १० दिवस दौरा करणे आवश्यक आहे.

१) जिल्हा परिषद संस्थांना नियमित ३ व अचानक २ भेटी देणे.

२) पंचायत समित्यांना १५ भेटी.

३) ग्राम पंचायतांना दहा भेटी.

४) खात्याअंतर्गत संस्थांना नियमित ३ व अचानक ५ भेटी देणे.

५) १२ प्रशासकीय तपासणी करणे.

६) रोखीचे पडताळणी करणे.

कृत्रिम रेतन वासरे लसीकरण, नमुने तपासणी, जिल्हा परिषद व इतर शासकीय योजनांची दिलेल्या लक्षाप्रमाणे पुर्तता झाली किंवा कसे याची पाहणी करणे व मार्गदर्शन करणे. खात्याचे लेखापरिक्षण / महालेखापाल यांचे लेखापरिक्षण मुद्यांचे अनुपालनावर विभागीय स्तराचे अभिप्राय देणे. तसेच लेखापरिक्षण अहवाल पाठवले किंवा कसे याबाबतची पडताळणी करणे. सेवा विषयक बाबी, सेवानिवृत्त प्रलंबीत बाबी, चौकशी प्रकरणाबाबत कार्यवाही करणे.

 

कर्मचारी आपली कर्तव्ये पार पाडीत असतांना उपयोगात येतील असे नियम, विनयम, सुचना, नियमपुस्तिका व अभिलेख

विभागातील जिल्हा परिष़द व राज्यस्तरीय संस्थेत कार्यरत असलेले अधिकारी / कर्मचारी खालील नियम पुस्तिकांचा आधार घेऊन शासकीय कामकाज पार पाडीत आहेत.

१) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती ) नियम १९८१

२) महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम १९८१

३) महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम १९८१

४) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१

५) महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन ) नियम १९८१

६) महाराष्ट्र नागरी सेवा (मानधन, फी, स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता) नियम १९८१

७) महाराष्ट्र नागरी सेवा (शासकीय निवासस्थानाचा ताबा) नियम १९८१

८) महाराष्ट्र नागरी सेवा (प्रवास भत्ता) नियम १९८१

९) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (अंदाजपत्रक ) नियम १०६६

१०) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (निधीचे पुनर्विनियोजन ) नियम १९७१

११) जिल्हा परिषदा आकस्मिक खर्चाबाबतचे नियम

१२) महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम १९६६

१३) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा (सेवाप्रवेश) नियम १९६७

१४) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा (शिस्त व अपिल ) नियम १९६४

१५) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१

 

याशिवाय शासनाच्या विविध विभागाकडून प्रसिध्द करण्यात आलेल्या अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक व पत्रांमधील मार्गदर्शक सुचनांचा अवलंब करुन कामांचा निपटारा करण्यात येतो.

 

 

कार्यालयीन कामकाजात खालीलप्रमाणे ६ संच पध्दतीचा वापर केला जातो.

१) कार्यविवरण पंजी / प्रलंबीत पत्रे

२) प्रतिक्षाधिन प्रकरणे

३) स्थायी आदेश नस्ती

४) नियतकालीके अ व ब

५) अभिलेखागारात पाठवावयाच्या नस्त्या

६) ड वर्गीय कागदपत्र

 

प्रत्येक लिपिकाकडून प्रपत्र ६ मध्ये कार्यविवरण पंजी ठेवली जाणे आवश्यक आहे. या नोंदवहीत दैनंदिन टपालाची नोंद घ्यावयाची असून प्रकरणाचा निपटारा झाल्यानंतर कार्यविवरण पंजीमधील पत्राचा अनुक्रमांक गोलांकीत करावा. तसेच प्रकरण निकाली काढले किंवा ते जावक करण्यासाठी पाठविले असेल तर स्तंभ ४ मध्ये ते निकाली काढल्याची नोंद घ्यावी. कार्यविवरण पंजीमध्ये दर आढवडयाचा गोषवारा काढून प्रभारी अधिकारी यांचे समोर ठेवावा.

या पंजीमध्ये वरिष्ठ कार्यालयाकडून माहिती येणे प्रलंबीत आहे व प्रकरण निकाली निघु शकत नाही अशी प्रकरणे प्रतिक्षाधीन पंजीत नोंदविण्यात यावी. या पंजीमुळे कर्मचा-यांना त्वरीत अहवाल मागविण्याकरिती व प्रलंबीत पत्रावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता त्याचप्रमाणे प्रकरणात वेळोवेळी स्मरणपत्रे देण्याकरिता ही पंजी उपयुक्त ठरते.

पंजीमध्ये वरिष्ठ कार्यालयाकडून माहिती येणे प्रलंबीत आहे व प्रकरण निकाली निघु शकत नाही अशी प्रकरणे प्रतिक्षाधीन पंजीत नोंदविण्यात यावी. या पंजीमुळे कर्मचा-यांना त्वरीत अहवाल मागविण्याकरीत व प्रलंबीत पत्रावर नियंत्रण ठेवण्याकरीता त्याचप्रमाणे प्रकरणात वेळोवेळी स्मरणपत्रे देण्याकरीत ही पंजी उपयुक्त ठरते.

 

या पंजीच्या भाग अ मध्ये (पंधरवाडी / मासीक / त्रैमासीक / सहामाही / वार्षिक ) अहवाल ज्या पत्रान्वये विहीत करण्यात आलेला आहे व ज्या कार्यालयास असा अहवाल ज्या नियत दिनांकास सादर करावयाचा आहे त्याची पत्र क्रमांक व दिनांकासह नोंद घेण्यात येते व भाग ब मध्ये ज्या दिनांकास असा अहवाल प्रत्यक्षात सादर करण्यात आला त्याबाबतची नोंद ठेवण्यात येते.

 

ज्या प्रकरणातील कार्यवाही पुर्ण झालेली आहे अशी प्रकरणे अभिलेखागारात पाठविण्यापूर्वी अभिलेख्याचे अ वर्ग ब वर्ग क वर्ग क-१ वर्ग व ड वर्ग असे वर्गीकरण करुन नस्त्या / प्रकरणे अभिलेखागारात जतन करुन ठेवण्यासाठी पाठविण्यात येतात.

 

अ.क्र.	अभिलेख वर्ग	अभिलेख जतन करुन ठेवण्याकरीता वापरावयाच्या बस्त्याचा रंग	जतन करुन ठेवण्याचा कालावधी कामयस्वरुपी
१	अ	लाल	कायमस्वरुपी
२	ब	पिवळा	३० वर्ष
३	क	हिरवा	१० वर्ष
४	क-१	निळा	५ वर्ष
५	ड	पांढरा	१ वर्ष

 

जी पत्रे माहितीसाठी प्राप्त होतात किंवा ज्या पत्रांवरील कार्यवाही पूर्ण झालेली आहे व ज्या कागदपत्रांना १ वर्षावरील कालावधीसाठी राखुन ठेवण्याची आवश्यकता नाही अशी कागदपत्रे जसे मासीक अहवाल, किरकोळ रजेचे अर्ज इत्यादी ड वर्गीय कागदपत्र म्हणून १ वर्षाच्या कालावधीसाठी राखुन ठेवण्यात येतात व १ वर्षानंतर अशा कागदपत्रांचे सक्षम अधिका-याची मंजूरी घेऊन नाशन केले जाते.

 

नागरिकांना माहिती उपलब्ध व्हावी वा तत्संबधी विचार विनियम करता यावा यासाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधा, वा करण्यात आलेली व्यवस्था.

जिल्हा परिषदस्तर योजनाविषयक जबाबदारी

शासन निर्णय ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रं. ग्रानास-१०९७/सीआर/११२/०८

दि. २३ जुन १९९९ चे जोडपत्र

अ.क्र.	कार्यसूची	जबाबदार कर्मचारी / अधिकारी	कार्यपूर्तीचा कालावधी	विहित मुदतीत कार्यपूर्ती न झाल्यास कोणत्या अधिका-याकडे तक्रार करावी.
१	पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना खाली सेवा पुरविणे	प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त नागपूर विभाग नागपूर	सुचना मिळाल्यापासुन १ दिवस	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. वर्धा

 

धोरण तयार करण्याच्या किंवा त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या संबंधात लोकांशी / पशुपाल्यांशी विचार विनिमय तयार करण्यास किंवा लोकांकडून निविदणे जाण्यासाठी पशु संवर्धन विभागात जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांना तांत्रिक सल्लागार म्हणुन पशुधन विकास अधिकारी (तांत्रिक) कार्यरत असुन सल्ला मसलतीसाठी कार्यरत कार्यालयीन सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांची पाक्षीक/ मासिक/त्रैमासीक सभा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी नियमित आय़ोजित करतात.

जनतेसाठी/पशु पालकांसाठी योग्यते मार्गदर्शन व्हावे त्यासाठी पशुधन विकास अधिकारी तांत्रिक तसेच जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी पशु पालकांच्या अडी अडचणींना निराकरण करण्यास मौखीक तसेच लेखा मार्गदर्शन करतात.

 

 

वर्ग-१ वर्ग-२ ते अधिका-यांची नियुक्ती राज्य शासनाव्दारा केली जाते व या संवर्गातील अधिका-यांची सेवाजेष्ठता यादी दरवर्षी शासनाचे विविध खात्यामार्फत प्रसिध्द केली जाते. तसेच वर्ग-३ ची सेवा जेष्ठता यादी आयुक्त पशुसंवर्धन स्तरावर ठेवली जाते व वर्ग-४ चे कर्मचा-यांची नियुक्ती शासनाचे मार्गदर्शक सुचनेनुसार करण्यात येते व हया विविध संवर्गातील कार्यरत कर्मचा-यांची सेवाजेष्ठता यादी दरवर्षी प्रसिध्द करण्यात येते व ही यादी संबंधीत खातेप्रमुखांकडे दप्तरी ठेवण्यात आलेली आहे.

 

अ.क्र.	अधिकारी/ कर्मचारी नाव	पदनाम	पद (स्थायी व अस्थायी	परिश्रमिक
१	डॉ.सा.ह.कुरैशी	प्रभारी प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त	स्थायी	००
२	डॉ.आर.बी.शहारे	सहा. आयुक्त पसं	अस्थायी	३१४८०
३	डॉ.वर्षा तलमले	प.वि.अ.	स्थायी	२७५९५
४	श्री.एस.बी.गायकवाड	व प्रशासन अधिकारी	स्थायी	२९७९३
५	श्री.एल.पी.कानफाडे	सपविअ	अस्थायी	१६१८४
६	श्री.एम.जे.बोरकर	अधिक्षक	अस्थायी	१९९१८
७	श्री.वामनराव ए.कडु	स्वी.सहाय्यक	स्थायी	२७२५८
८	श्रीमती ए.ए.वखरे	व सहाय्यक	स्थायी	१६८१८
९	श्री.के.एच.चांदोरकर	व सहाय्यक	स्थायी	१८७६९
१०	श्री.एन.डी.फलके	पशुधन पर्यवेक्षक	स्थायी	११६५०
११	श्री.जी.वाय.देवतारे	पशुधन पर्यवेक्षक	स्थायी	१६५०१
१२	श्री.अ. खालीक	वरिष्ठ लिपीक	स्थायी	१५५५०
१३	श्री.पी.एम.बावनकर	कनिष्ठ लिपीक	स्थायी	११६५९
१४	श्री.हरीष इंगळे	कनिष्ठ लिपीक	स्थायी	७९८२
१५	श्री.पी.टी.दुर्गे	वाहन चालक	स्थायी	१००६९
१६	श्री.सुनिल जाधव	दफ्तर बंध / नाईक	स्थायी	८८४३
१७	श्री.अशोक भुसारी	शिपाई	स्थायी	९७३०
१८	श्री.ज्ञानेश्वर महाले	शिपाई	स्थायी	१००८६
१९	श्रीमती राघाबाई	शिपाई	स्थायी	१०४४०

 

 

प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त कार्यालयाकरीता वर्ग-१ व वर्ग-२ अधिका-यांची शासनाने खालीलप्रमाणे वेतनश्रेणी मंजूर केलेल्या आहेत.

अ.क्र.	पदनाम	५ व्या वेतन आयोगानुसार मंजूरी केलेली सुधारीत वेतनश्रेणी / विशेष वेतन
१	२	३
१	प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त	१२०००-१६५००
२	सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन	८०००-१३५००
३	पशुधन विकास अधिकारी	८०००-१३५००
४	वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी	८०००-१३५००
५	वैरण विकास अधिकारी	६५००-१०५००

१	लघुलेखक (उच्च श्रेणी)	६५००-१०५००
२	अधिक्षक	५५००-९०००
३	वरिष्ठ सहाय्यक	५०००-८०००
४	सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी	४५००.७०००
५	पशुधन पर्यवेक्षक	४०००-६०००
६	वरिष्ठ लिपीक	४०००-६०००
७	कनिष्ठ लिपीक	३०५०-४५९०
८	वाहन चालक	३०५०-४५९०
९	नाईक /दफ्तरबंद	२६१०-४०००
१०	शिपाई	२५५०-३२००

 

प्रत्येक योजना / एजन्सी वरील खर्चाचे नियोजन व झालेल्या खर्चाचा तपशील

प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, नागपूर विभाग नागपूर या कार्यालयाकडून प्रत्यक्ष योजना राबविल्या जात नाही. या कार्यालयांतर्गत असणारे नागपूर, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, गडचिरोली या सहा जिल्हयांना राज्य शासनाकडून आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयामार्फत विविध योजनातंर्गत योजना व योजनेत्तर योजना मध्ये विविध बाबीवर जिल्हयात असणारे पशुवैद्यकीय दवाखान्याचा खर्च भागविण्यासाठी निधी प्राप्त होत असतो. या व्यतिरिक्त जिल्हयांना जिल्हा निधी, जिल्हा नियोजन व विकास समिती, वनक्षेत्र निधी, अनुशेष, नक्षलग्रस्त ग्रस्त भागाचा विकाससाठी विशेष कृत्रि कार्यक्रम, राष्ट्रीय समविकास योजना इत्यादी विविध योजनेमधुन केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी प्राप्त होता असतो. त्याचा खर्च विविध जिल्हयांनी प्रस्तावित केलेल्या व मंजुर झालेल्या बाबीवर करावयाचा असतो.

 

जिल्हा निहाय विविध योजनावर बाब निहाय खर्च खालील प्रमाणे देण्यात येत आहे. वर्ष २००७-२००८

 

अ.क्र.	प्रवर्ग	जिल्हा	प्रस्तावित नियतव्यय	अर्थ संकल्पीय तरतूद	अंतिम सुधारीत तरतूद	आर्थिक खर्च		खर्चाची टक्केवारी
						चालु महिना	प्रागतिक
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	बिगर आदिवासी योजना	नागपूर	४४.९०	५४.५३	६२.९८	३२.८९	६३.०२	१००.०६टक्के
		वर्धा	९.००	२०.००	४२.६६	२९.९७	४२.६६	१००.०० टक्के
		भंडारा	३०.००	३७.१९	५७.८४	२४.५५	५७.७७	९९.९१ टक्के
		गोंदिया	१८.५०	२९.७५	४२.३३	२६.७३	४२.१७	९९.६२ टक्के
		चंद्रपूर	१८.००	३६.०७	४९.०६	१४.८३	४८.८३	९९.५३ टक्के
		गडचिरोली	१५.००	२४.४६	३६.७२	२०.२६	३६.७२	१००.००
		एकूण	१३५.४०	२०२.००	२९१.५९	१४९.२३	२९१.१७	९९.८६ टक्के
२	विशेष घटक योजना	नागपूर	४५.००	४५.००	४४.८६	२.९५	४४.८१	९९.८९ टक्के
		वर्धा	१२.००	१२.००	१२.००	२.६६	१२.००	१०० टक्के
		भंडारा	३५.०६	३५.०६	३५.०६	३.९५	३५.०२	९९.८९ टक्के
		गोंदिया	२४.३३	२४.३३	२४.३१	२.३७	२३.८४	९७.९९ टक्के
		चंद्रपूर	२०.००	२०.००	२०.००	२.१९	२०.००	१०० टक्के
		गडचिरोली	२०.००	२०.००	२०.००	३.००	२०.००	१०० टक्के
		एकूण	१५६.३९	१५६.३९	१५६.२३	१७.१२	१५५.६७	९९.६४ टक्के
३	आदिवासी उपयोजना	नागपूर	६.२५	६.२५	६.१९	--	६.१९	१०० टक्के
		गोंदिया	११.५०	११.५०	११.३७	६.६२	११.३७	१०० टक्के
		चंद्रपूर	१८.९२	१८.९२	१६.०६	३.५२	१६.०६	१०० टक्के
		गडचिरोली	५७.५०	५७.५०	४१.५०	२.७५	४१.५०	१०० टक्के
		एकूण	९४.१७	९४.१७	७५.१२	१२.८९	७५.१२	१०० टक्के
४	आदिवासी बाहेरील उपयोजना	नागपूर	९.५०	९.५०	९.४०	--	९.४०	१०० टक्के
		गोंदिया	४.५४	४.५४	४.४९	०.१४	४.४९	१०० टक्के
		चंद्रपूर	३३.३९	३३.३९	१७.२३	१०.२१	१७.२२	९९.९४ टक्के
		गडचिरोली	२.६०	२.६०	२.५६	--	२.५६	१०० टक्के
		एकूण	६९.४३	६९.४३	५२.९६	१६.१२	५२.९३	९९.९४ टक्के
५	अनुशेष	वर्धा	१.५०	१.३४	०.००	--	--	--
		चंद्रपूर	१.५०	१.३४	०.००	--	--	--
		एकूण	३.००	२.६८	०.००	--	--	--
एकूण वार्षिक योजना		नागपूर	१०५.६५	११५.२८	१२३.४३	३५.८४	१२३.४२	९९.९९ टक्के
		वर्धा	३०.१०	४०.९४	६२.२१	३५.२५	६२.२१	१०० टक्के
		भंडारा	७६.८६	८४.०५	१०४.६३	३१.६५	१०४.५०	९९.८८ टक्के
		गोंदिया	५८.८७	७०.१२	८२.५०	३५.८६	८१.८७	९९.२४ टक्के
		चंद्रपूर	९१.८१	१०९.७२	१०२.३५	३०.७५	१०२.११	९९.७७ टक्के
		गडचिरोली	९५.१०	१०४.५६	१००.७८	२६.०१	१००.७८	१०० टक्के
		एकूण	४५८.३९	५२४.६७	५७५.९०	१९५.३६	५७४.८९	९९.८२ टक्के