पशुसंवर्धन खात्याची शतकातील वाटचाल

सोमवार, 01 फ़ेब्रुवारी 2010 12:50
शेवटचा बदल केलेला दिनांक बुधवार, 03 फ़ेब्रुवारी 2010 08:12
 प्रिंट     मागे

पशुसंवर्धन खात्याची सुरुवात 20 मे,1892 मुंबई प्रांताकरिता मुलकी पशुवैद्यक खाते म्हणुन झालेली होती. मुलकी पशुवैद्यक खात्याकडे अश्व पैदास पशुरोग नियंत्रण आणि पशुवैद्यकीय अध्यापन याप्रमाणे 3 प्रधान कार्य सोपविली गेली.

कलकत्ता येथे 1883 मध्ये एका शासन नियुक्त समितीने अखिल भारतीय पातळीवर मुलकी पशुवैद्यक खात्याची रचना व्हावी असे सुचविले. पशुवैद्यकीय अध्यापनासाठी मुंबई (परळ) येथे पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना 1886 मध्ये करण्यात आली.

त्यावेळी कृषि, अश्व व पशुबाबतची अद्यावत माहिती लोकांना होण्याच्या उद्देशाने कृषि, अश्व व पशुप्रदर्शने आयोजित करण्यात येत होती. पहिले कृषि, अश्व व पशुप्रदर्शन 1885-86 सालात दख्खन प्रांतात अहमदनगर येथे आयोजित करण्यात आले होते. प्रथम पशुवैद्यकीय दवाखान्याची निर्मिती 1 एप्रिल, 1892 रोजी धुळे व नाशिक जिल्हयात झाली. 1918 मध्ये पशुपैदास कार्यक्रम कृषि खात्याकडे हस्तांतरीत करण्यात आला.

1924 मध्ये अश्व पैदास कार्यक्रम मुलकी पशुवैद्यक खात्याकडून वेगळे करुन खात्याकडे केवळ पशुरोग नियंत्रणाचे कार्य सोपविले होते. सन 1932 पासून अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेच्या अनुदानाने पशुरोग अन्वेषण कार्य मुंबई येथील पशुवैद्यक महाविद्यालयात जोडून करण्यांत आले.

देशी गायी, गावठी गायी पासून सुधारित जातीच्या जनावरांची पैदास करण्याच्या उद्देशाने वळू योजना 1931-32 या वर्षापासून सुरु करण्यात आली. सदर योजनेअंतर्गत सुधारित देशी जातीच्या वळू पासून गावठी गायीशी संकर करुन सुधारित जातीची पैदास करण्यात येत असे. पशुसुधार करण्याच्या उद्देशाने दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे उत्तम जातीच्या वळूंची वंशावळ तयार करुन, तसेच प्रमुख जातीच्या वळूंची नोंद करुन संपूर्ण माहिती ठेवण्यात येत असे.

सन 1933 मध्ये मुंबई पशुसूधार कायदा करण्यात आला. या कायद्यान्वये पैदास वळू व्यतिरिक्त इतर सर्व वळूंचे खच्ची करणाचे अधिकार प्रदान करण्यात आले. कृषि अनुसंधान परिषदेतर्फे 19 ऑक्टोबर, 1936 मध्ये खडकी जिल्हा पुणे येथे कुक्कुट पैदासीच्या संशोधनाकरिता आर्थिक तरतूद करण्यात आली, व व्हाईट लेग-हॉर्न, -होड अयलॅन्ड रेड, ब्लॅक मिनॉर्क जातीच्या विदेशी कोंबडया ठेवण्यात आल्या होत्या.

भारत सरकारच्या विद्यमानाने मे, 1937 मध्ये पशुपालकांना सुधारित पशुंची पैदास करण्याच्या हेतुने जातीवंत वळू पुरविण्याची योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत सुधारित म्हशींची पैदास व वैरण विकास कार्यक्रमाचा सुध्दा समावेश करण्यात आला.

मुंबई अत्यावश्यक सामुग्री आणि पशु (नियंत्रण) कायदा 1946 अन्वये उपयुक्त जनावरांच्या कत्तलीवर बंदी घालण्यात आली.

19 जुलै, 1947 मध्ये पशुवैद्यकीय जैवपदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे येथे स्थापन करण्यात आली. या संस्थेमध्ये जनावरांच्या रोग प्रतिबंधक लसींचे उत्पादन केली जाते. मुंबई प्राणि संरक्षण कायदा 1948 पासून लागू करण्यात आला. याच वर्षात रोग अन्वेषण कार्य राज्य शासनाकडे सुपूर्त करण्यात आला. सासंर्गिक पशुरोग नियंत्रणाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी मुंबई सांसर्गिक पशुरोग (नियंत्रण) कायदा करण्यात आला. पशुरोग अन्वेषणाकरिता राज्यस्तर पुणे व विभागीय पातळीवर 6 ठिकाणी पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाळा स्थापन केलेले आहे. विभागीय पातळीवरील संस्थांना तांत्रिक बाबीसाठी पुणे येथील संस्था मार्गदर्शनही करते.

कृत्रिम रेतनाद्वारे पशुपैदास कार्यास सन 1948 मध्ये मंजूरी प्राप्त झाली. परंतु प्रत्यक्ष कार्यास 1950 पासून पुणे येथे सरुवात झाली. जनावरांमध्ये दुग्ध उत्पादन वाढण्याच्या दृष्टीने देशी दुधाळ जातीच्या लालसिंधी, गीर व साहिवाल तसेच म्हैस वर्गात सुरती व मु-हा जातीच्या वळू / रेडयांचा कृत्रिम रेतनात वापर करुन पैदाशीद्वारे गावठी जनावरांमध्ये सुधारणा करण्याकरिता वापर करण्यात येऊ लागला. तसेच ओढ कामास व शेती कामात उपयुक्त खिल्लार जातीचे वळू पासून कृत्रिम रेतन करुन उत्कृष्ठ पैदास करण्यास सुरुवात करण्यांत आली.

कृत्रिम रेतन कार्यामध्ये सुरुवातीस द्रवविर्य वापरण्यात येत असे. दुग्ध उत्पादनात वाढ होण्याच्या दृष्टीने विदेशी दुधाळ जातीच्या होलस्टीन फ्रिजीयन व जर्सी जातीच्या वळू पासून गावठी गाईशी कृत्रिम रेतनाने संकर करुन संकरित गायीची पैदास करण्यास सन 1967 मध्ये सुरुवात करण्यात आली. 1968 पासून परदेशांतून आयात केलेल्या गोठविलेल्या रेतमात्रांचा उपयोग सुरु करण्यांत आला. गोठविलेले रेत वापरणे जास्त किफायतशीर व फलदायी असल्याने सन 1980 मध्ये पुणे येथे डॅनिडा मदतीखाली गोठीत रेत प्रयोगशाळा स्थापन करण्यांत आली. तसेच 1985 मध्ये नागपूर येथे व 1992 मध्ये औरंगाबाद येथे गोठीत रेत प्रयोगशाळा स्थापन करण्यांत आल्या.

मुंबई व्हेटरनरी प्रॅक्टीशनर्स ऍक्ट, 1956 पासून लागू करण्यांत आला. कृषि खात्याशी संलग्नीत असलेल्या पशुसंवर्धन विभागाचे जुलै,1957 रोजी विभाजन करुन पशुसंवर्धन खाते असे नामभिदान आणि खातेप्रमुखाचे संचालक पशुसंवर्धन खाते असे संबोधन करण्यांत आले. तद्नंतर संचालकांच्या ऐवजी आयुक्त, पशुसंवर्धन खाते असे दि.5/11/1993 पासून संबोधण्यात येत आहे. मुंबई व्हेटरनरी कॉन्सीलची स्थापना 1957 मध्ये करण्यांत आली. 1 मे,1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण 1 मे,1962 रोजी करण्यात येऊन जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची निर्मिती करण्यांत आली. पशुसंवर्धन खात्याच्या अखत्यारितील 20 योजना जिल्हा परिषदांकडे हस्तांतरीत करण्यांत आल्या.

सन 1984-85 या वर्षी पशुसंवर्धन खात्याची प्रथमच पुनर्रचना करण्यांत आली. यात प्रामुख्याने सघन पशुसूधार प्रकल्प बंद करुन त्या योजनेखालील पदे इतरत्र वर्ग करुन जिल्हा पशुसंवर्धन उपसंचालक कार्यालय हे जिल्हा स्तरावरील प्रशासकीय कार्यालय सुरु करण्यात आले, व विभागीय स्तरावर प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहसंचालकाची पदे निर्माण केली तसेच तांत्रिक कामाचा वाढलेला व्याप सुलभपणे हाताळण्यासाठी पशुसंवर्धन संचालकांना (आयुक्त पशुसंवर्धन) सहाय्यक म्हणुन अतिरिक्त संचालक हे पद निर्माण करण्यांत आले व त्यांच्याकडे कृत्रिम रेतन, वळू मुल्यमापन इत्यादी तांत्रिक कामाच्या सनियंत्रणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. यावेळी राज्यात कार्यरत असलेली आठ सधन पशुसुधार प्रकल्पाची मुख्यालये बंद करुन तेथील उपसंचालकांची पदे जिल्हास्तरावर वर्ग करण्यांत आली. तालुकास्तरावरील पशुवैद्यकीय राजपत्रित अधिका-यांची पदे पशुवैद्यकीय दवाखान्यातून कमी करुन विभागीय कृत्रिम रेतन केंद्रांच्या मुख्यालयी वर्ग करण्यात आली, व कृत्रिम रेतन कार्यावर भर देण्यात आला.

पशुसंवर्धन विभागाचा दर्जावाढ करुन खात्याचे विभाग प्रमुख म्हणुन आयुक्त पशुसंवर्धन हे पद 1993 साली निर्माण करण्यांत आले.

यानंतर वित्त विभागाच्या निर्देशानुसार पशुसंवर्धन विभागातील सर्व योजना / संस्था व कार्यालयातील मंजूर व कार्यान्वीत पदांचा आढावा घेऊन अनावश्यक योजना बंद करणे, उपलब्ध कर्मचारी वर्गातून नविन पशुवैद्यकीय संस्था निर्माण करुन पशुवैद्यकीय सेवा व सुविधांची व्याप्ती वाढविणे याकरिता पदांचे समायोजनासह पशुसंर्धन विभागाची वर्ष 2004 मध्ये पुनर्रचना करण्यांत आली. (शासन निर्णय पसंप्र-1001/प्र.क्र.29/(भाग-4)/पदुम-1, दि.25 मे,2004 व दि.30/6/2005 अन्वये)

पशुसंवर्धन विभागाच्या पुनर्रचने अंतर्गत अतिरिक्त ठरलेले एकूण 1527 पदे निरास करण्यांत आली, आणि 1123 पदांचे समायोजन करुन तालुकास्तरावर एकूण 172 तालुका लघुपशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालये निर्माण करण्यांत आले. तसेच विभागाच्या एकूण 43 योजनांपैकी 34 योजना व त्याअंतर्गत एकूण 7684 पदे चालू ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिली. तसेच समायोजनाद्वारे उपलब्ध मंजूर पदामधुन 208 नविन पशुवैद्यकीय दवाखाने सुरु करण्यांत आली. समायोजनाद्वारे राज्यातील नवनिर्मित 4 जिल्हयांसाठी जिल्हा पशुसंवर्धन उपसंचालक व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद ही पदे नविन कार्यालयासह निर्माण करण्यांत आली.

 
दाव्याचा नकाराधिकार अटी आणि शर्ती वापरसुलभता प्रतिक्रिया
© ह्या संकेतस्थळाचे स्वामित्व हक्क पशुसंवर्धन खाते, महाराष्ट्र शासन कडे सुरक्षित आहेत
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
एकूण दर्शक : 2916246